Statement Today जेड ए खान / सह संपादक: नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार एडवोकेट संजय हेगड़े और एडवोकेट साधना रामचंद्रन बुधवार दोपहर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने शाहीन बाग पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढक़र सुनाया। यहां नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध जारी है। साधना ने कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन करना आपका हक है, उसी तरह से दूसरों का भी अधिकार है कि वे सडक़ों पर चल...
Statement Today जेड ए खान /सह सम्पादक : नई दिल्ली, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ यहां शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के कारण दो महीने से बंद रास्ते को खुलवाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्लाह और साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए वार्ताकार नियुक्त किया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि तीनों वार्ताकार शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से...
Statement Today जेड ए खान /सह संपादक : नई दिल्ली, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की अनुमति नहीं मिली। पुलिस ने आज मार्च कर रहे लोगों को वापस भेज दिया है। प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित योजना के तहत धरना स्थल से मार्च शुरू कर गृह मंत्री के आवास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। हालांकि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं...
Statement Today अब्दुल बासिद/ब्यूरो मुख्यालय: भोपाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा गुजरात के अहमदबाद में दिए गए बयान को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएए वापस लेने, एनपीआर और एनआरसी नहीं लागू करने का शाह निर्णय लें अथवा अपने पद से इस्तीफा दें। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में मोहन भागवत के बयान को टैग किया,...
Statement Today अब्दुल बासिद/ब्यूरो मुख्यालय: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए कथित नुक़सान की भरपाई करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की नोटिस पर रोक लगा दी है। कानपुर के एक याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नुक़सान...
Statement Today अब्दुल बासिद/ब्यूरो मुख्यालय: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए 18 दिसम्बर को बेंगलुरु में धारा 144 लगाना अवैध था। जज ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेश शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित न्यायिक जांच के परीक्षण पर खरा नहीं उतरता है। 19 दिसम्बर 2019 को देश के अन्य भागों की तरह कर्नाटक में सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए...
